पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयकको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशभर मगर भाषा र गुरुङ भाषा बोल्ने संख्या बढी भएकाले यी भाषालाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका भाषा अभियन्ता, संघ–संस्था प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थितिमा पोखरामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव राखेका छन् ।
नेपाल मगर संघका उपमहासचिव खम बहादुर पुन मगरले मगर भाषाका विभिन्न रूप—ढुड, खाम, काइकेलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालय स्तरमा पनि भाषाको पठनपाठन सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरे । तमु धिं नेपालका भाषा विभाग प्रमुख कृष्ण कुमार गुरुङले प्रदेशका कुन जिल्लामा मातृभाषाको प्रभाव छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला समुदायसँग छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई भाषा प्रतिष्ठान गठन गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रद्धत गरेको भन्दै विधेयकमा यसको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्चका संयोजक अमृत गुरुङले सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग नै हुन आवश्यक रहेको बताए । विधेयकमा गरिनेछ भन्दा पनि गर्नेछ जस्ता शब्द प्रयोग गरिनुपर्ने धारणा उनको छ ।
तमु ह्युला छोज धिं कास्कीको अध्यक्ष सीता गुरुङले जातीलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । उत्पादनका विषयहरुलाई समेत समावेश गरि प्रोत्साहन गर्ने बाटोमा समेत विधेयक अग्रसर हुनुपर्ने भनाई उनको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य लिल बहादुर थापा मगरले विधेयकका विषयमा सामाजिक विकास समितिमा दफाबार छलफल गरिने र मात्रै सदनमा प्रस्तुत हुने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य पंचराम गुरुङले विधेयक प्रशंसनीय भए पनि हतारमा पारित नगरि व्यापक छलफलका आधारमा अगाडि बढिने उल्लेख गरे ।
सबैका विचारलाई सुन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भाषा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिने र उठेका सुझावहरू औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले अब विधेयकलाई संसदमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न सरोकारवालाहरूको सुझावलाई विधेयकमा समेटेर भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको धारणा छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने गरि मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गरे । उनले कास्की अघि स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल गरिएको जानकारी गराए । प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गर्दै विधेयकलाई अन्तिम स्वरुप दिइने भनाई उनको छ ।
सचिव नवराज ढकालले स्वागत गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद, मगर र गुरुङ समुदायका सरोकारवालहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
गोरखा । विपद्को समयमा गोरखामा एलपी ग्यासमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको आरोपबीच…
गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–४ माझगाउँबेँसीमा बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको…
गोरखा। गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–६ चिहानडाँडास्थित जंगलबाट प्रहरीले ५ थान भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ। इलाका…
गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका–३ सिलिङटारस्थित पाङ्ग्रे खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका एक जनाको मृत्यु भएको…
गोरखा । गोरखामा प्रहरीले लाइसेन्सबिनाको भरुवा बन्दुकसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मिति २०८३ भदौ…
गोरखा । गोरखामा डाँका तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा तीन वर्षदेखि फरार रहेका एक प्रतिवादी…