विराज त्रिपाठी
नेपालमा भएका नदीनाला विकास र सन्धिको नाममा बेच्ने चलन नेपालमा २००७ सालपछि भित्रिएको हो । सुगौली सन्धिले बेला–बेला नेपाललाई पोल्ने काम गरिरहेको छ । सुगौली सन्धि गर्नुभन्दा पहिले नेपालको क्षेत्रफल दुई लाख चार हजार नौ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो । हाल ‘नायक’हरुले गरेको सुगौली सन्धिपछि विशाल नेपालको भू–भाग घटेर एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको छ ।
सन् १९४७ नोभेम्बर ९ का दिन काठमाडौमा एक भारत, बेलायत र नेपाल सम्मिलित त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । सोही सम्झौतापछि भारत र बेलायत दुवैलाई आ–आफ्ना सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती गर्ने छुट प्राप्त भएको थियो । सन् १९६२ देखि कालापानीमा भारतीय सेनाहरू तैनाथ गरिँदै आएका छन् । सुदूरपश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने कालापानीमा ३५ वर्गकिलोमिटर भू–भागभित्र भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गरिँदै आएको छ । सन् १९६५ जनवरी ३० मा नेपाल र भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौता भारत सरकारले सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार, गोली, गट्ठा र कलपुर्जाहरूको आपूर्ति गरिदिने, आवश्यक हातहतियार भारतको अनुमतिविना अन्यत्रबाट खरिद वा पैठारी गर्न नपाइने उल्लेख गरियो । यो सम्झौतालाई पनि नेपालमा राष्ट्रघाती सम्झौताको रुपमा हेरिन्छ ।
महाकाली सन्धिको चर्को विराध गर्ने नेकपा एमालेले २०५३ साउन ३२ गते शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सन्धिको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि टिप्पणी वा विचार व्यक्त नगर्न पार्टी नेताहरू एवं सांसद्हरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।
सन् १९५० को सुगौली सन्धिबाहेक राणाहरुले नेपालको अहितमा कुनै पनि सन्धि/सम्झौता गरेको पढ्न पाइँदैन । तर वि.सं. २००७ सालमा जब प्रजातन्त्र आयो, तबदेखि नै विभिन्न नाममा नेपालको भूमि र जल बेचिएको छ । जब–जब नेताहरु प्रजातन्त्रको नाम लिँदै सत्ताको कुर्सीमा बस्छन्, तब–तब अनेकौँ बहानामा नेपालमाथि असमान सन्धि थुपारेर देशप्रति घात गर्ने गरेका छन् । सत्ता टिकाउनैका निम्ति २०४८ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए । सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धिलाई नेपालको संसद्बाटै अनुमोदन गरिदिएका थिए ।
अहिले राजनीतिक दलहरुमा ‘राष्ट्रवाद’को नाममा ढोङ बजाउँदै एक–अर्कालाई आरोप लगाउने चलन चलेको छ । अङ्ग्रेजहरूले आँखा गाडेको गण्डकबाट सिँचाइ गर्ने सोच सन् १९७० को दशकमा नै बनायका थिए । सन् १८७४ मा सिँचाइ प्रणाली त बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन । सन् १८९६ मा विहारमा अनिकाल परेपछि नहर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पुनः अगाडि आयो । सन् १९०३ मा त्रिवेणी नहरको निर्माणकार्य सकियो । त्रिवेणी नहर १९०९ मा सञ्चालनमा आए पनि नियमित हुनसकेन । पछि वि.सं. २०१६ जेठ महिनामा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्यो ।
त्यसै वर्ष २७ मेका दिन विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बने । त्यसको झण्डै छ महिनापछि (वि.सं. २०१६ मंसिर १९)मा गण्डक ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । विक्रम सम्वत् २०११ वैशाख १२ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कोशी सम्झौता गरे । कोशी सम्झौताकै कारण भारतले नेपाली भूमि सिँचाइको नाममा, नेपाली भूभागमा पर्ने कोशी नदीमा बाँध बाँध्यो । वर्षायाममा जहिले पनि उक्त कोशी सम्झौताका कारण एक लाख बढी नेपालीहरुले दुःख पाइरहेका छन् ।
मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कोशी सम्झौता गरेको पाँच वर्षपछि वि.सं. २०१६ मंसिर १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले गण्डक सम्झौता गरे । नेपालको पानीमा सबै अधिकार भारतको हुने गरी गरिएको सम्झौता नेपालको हितमा हुने त कुरै भएन । सँगै बीपीले कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ राख्ने सम्झौता गर्न समेत पछि परेनन् । तत्कालीन समयमा राजालाई कमजोर पार्न असम्भव देखी राजतन्त्रको आडमा सत्तामा पुग्ने रणनीति बनाएर उनले राजासँग मेलमिलापको कुरा उठाए भने उता भारतसँग शान्तिसेना र हतियारसम्बन्धी सम्झौता गरे । उनी समेत सत्ताको निम्ति राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न पछि परेनन् । नेपालको राजतन्त्र कमजोर पार्ने र भारतीय हस्तक्षेपलाई वैधानिक थालनी गर्ने कुरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाको समेत हात रहँदै आयो ।
२०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रघाति सम्झौता भारतसँग कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे । आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दै हिँड्ने नेकपा एमालेले त्यतिबेला यो टनकपुर सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हाल्ने तयारी गरे पनि त्यसो हुनसकेन । वि.सं. २०५० जेठ ३ मा मदन भण्डारीको हत्यासँगै उक्त मुद्दा सेलाएर गयो । त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती परियोजना र अरुण तेस्रो जस्ता सम्झौताहरु गरे । जुन सन्धिअनुसार ती नदीनालामा अबदेखि कहिल्यै पनि नेपाल र नेपालीको कुनै पनि किसिमको अधिकार हुनेछैन । यी सबै सन्धि/सम्झौता नेपालले भारतसँगै गरेका थिए ।
सन्धि/सम्झौता हुनलागेको २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पूर्व मेची नदीदेखि पश्चिमको महाकाली नदीसम्म २० वटाभन्दा बढी बाँध अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत नेपालको स्वीकृतिविनै भारतले बनाइसकेको छ । जुन राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिअन्तर्गत पर्छ । जसमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक केपी ओली थिए । यो कुरा महाकाली सन्धिसम्बन्धी जानकार ऋषिराज लम्सालले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका छन् । उक्त सम्झौतामा गिरिजा, माधवकुमार र शेरबहादुर देउवाको पनि प्रमुख भूमिका रहेको थियो । जुन सम्झौता २०५३ असोज ४ गते मध्यरातमा संसद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो ।
२०११ वैशाख १२ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कोशी सम्झौता गरे । कोशी सम्झौताकै कारण भारतले नेपाली भूमि सिँचाइको नाममा, नेपाली भूभागमा पर्ने कोशी नदीमा बाँध बाँध्यो । वर्षायाममा जहिले पनि उक्त कोशी सम्झौताका कारण एक लाख बढी नेपालीहरुले दुःख पाइरहेका छन् ।
जनताको विरोधका बाबजुद सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेपाल सद्भावना पार्टी र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थनमा सम्झौता पास गरियो । महाकाली सन्धिको चर्को विराध गर्ने नेकपा एमालेले २०५३ साउन ३२ गते शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सन्धिको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि टिप्पणी वा विचार व्यक्त नगर्न पार्टी नेताहरू एवं सांसद्हरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।
यद्यपि एमालेले पहिले हस्ताक्षर भएको सन्धिको स्वागत र समर्थन गरिसकेको भए पनि सन्धि अनुमोदन गर्नेबारे पार्टीभित्र मत बाझिएपछि केपी ओलीको संयोजकत्वमा २६औं पू्र्णबैठक बसी अध्ययन कार्यदल बनायको थियो । सार्वजनिक ठाउँमा वक्तव्य दिँदै ओलीले महाकाली सन्धिपछि मुलुकमा वर्षेनी एक खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुने पनि बताउँदै आएका थिए । उक्त सम्झौतामा बरु हस्ताक्षर नगर्न वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेका थिए । त्यस टोलीमा साहना प्रधान, सीपी मैनाली, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेताहरुले भने नेकपा माले गठन नै गरे ।
गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले गरेको माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई चार हजार एक सय ८० मेगावाटलाई नौ सय मेगावाटमा सम्झौता गरेको भन्दै मध्यपश्चिम लगायत सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लावासी समेत आन्दोलनमा उत्रिए र आन्दोलनरत संघर्ष समितिले आयोजना चार हजार एक सय ८० मेगावाटबाट घटाई नौ सय मेगावाटमा ल्याएर तुहाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । अभियानकर्ताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसद्को लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मालाई भेटेर सम्झौता खारेजका लागि पहल गर्न आग्रह समेत गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच थुप्रै सन्धि/सम्झौता भएका छन्, जो सन्धि/सम्झौताले नेपाललाई फाइदा भन्दा बेफाइदा धेरै पुर्याएको छ ।
गोरखा। गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक तथा पद्धति विकास सेवा केन्द्र, गोरखाको साझेदारीमा सञ्चालित एकीकृत…
गोरखा। प्रदेश अस्पताल गोरखा र गोरखा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्रदेश अस्पताल गोरखामा आयुर्वेद थेरापी कक्षको…
गोरखा । गोरखाका दुई स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा विस्तारका लागि करिब ८० लाख…
गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१२ को १० किलोस्थित अढाईगाउँ खेलमैदानमा सम्पन्न चौथो राइजिङ स्टार कप फुटबल…
गोरखा । गोरखाका मगर र गुरुङ समुदायमा प्रचलित ऐतिहासिक घाटु नाच यतिबेला गाउँबस्तीमा पुनः जीवन्त…
गोरखा । नेपालमा २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको १० वर्ष पूरा भएको…