माघ १६ २०७९ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानाको विषय पनि चर्चामा आएको छ । आयोगले शाहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्म डेडलाइन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तमा जरिवानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरे कारबाही हुने बताए । प्रवक्ता पौडेल भने, ‘निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिवाना ६ महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उहाँले (बालेन)ले फागुन मसान्तभित्र जरिवाना जसरी पनि तिरिसक्नुपर्छ ।’
‘अधिकांशले बुझाउनु भएको छ । उहाँले बुझाउनु भएको छैन । उहाँले फागुन मसान्तभित्र बुझाउन भएन भने पद खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘पद खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन्छ होला ।’
पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । साहले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । साहले फेसबुकमा ३ लाख ९४ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए ।
गोरखा, असार २२ । गोरखा जिल्लालाई पुनः पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ।…
२१ असार २०८३ । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–४ मौरेलेखमा आइतबार बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको…
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कुख्यात जंगली भाले हात्ती ‘ध्रुवे’को आक्रमणमा भरतपुर महानगरपालिका–२३ की २१…
धादिङ । धादिङको गङ्गाजमुना गाउँपालिका–४ यार्सा टोलमा आफ्नै छोराको कुटाइबाट ६० वर्षीय धननारायण सुनारको मृत्यु…
२१ असार २०८३ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत राउन्ड अफ १६ मा फ्रान्सले पाराग्वेलाई १–०…
२१ असार २०८३ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत राउन्ड अफ १६ मा मोरक्कोले क्यानडालाई ३–०…