माघ १६ २०७९ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानाको विषय पनि चर्चामा आएको छ । आयोगले शाहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्म डेडलाइन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तमा जरिवानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरे कारबाही हुने बताए । प्रवक्ता पौडेल भने, ‘निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिवाना ६ महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उहाँले (बालेन)ले फागुन मसान्तभित्र जरिवाना जसरी पनि तिरिसक्नुपर्छ ।’
‘अधिकांशले बुझाउनु भएको छ । उहाँले बुझाउनु भएको छैन । उहाँले फागुन मसान्तभित्र बुझाउन भएन भने पद खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘पद खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन्छ होला ।’
पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । साहले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । साहले फेसबुकमा ३ लाख ९४ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए ।
गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–४ माझगाउँबेँसीमा बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको…
गोरखा। गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–६ चिहानडाँडास्थित जंगलबाट प्रहरीले ५ थान भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ। इलाका…
गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका–३ सिलिङटारस्थित पाङ्ग्रे खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका एक जनाको मृत्यु भएको…
गोरखा । गोरखामा प्रहरीले लाइसेन्सबिनाको भरुवा बन्दुकसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मिति २०८३ भदौ…
गोरखा । गोरखामा डाँका तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा तीन वर्षदेखि फरार रहेका एक प्रतिवादी…
गोरखा । गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–२ भण्डारी चौतारो स्थित सार्वजनिक बाटोमा डाँका चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले…