माघ १६ २०७९ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानाको विषय पनि चर्चामा आएको छ । आयोगले शाहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्म डेडलाइन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तमा जरिवानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरे कारबाही हुने बताए । प्रवक्ता पौडेल भने, ‘निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिवाना ६ महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उहाँले (बालेन)ले फागुन मसान्तभित्र जरिवाना जसरी पनि तिरिसक्नुपर्छ ।’
‘अधिकांशले बुझाउनु भएको छ । उहाँले बुझाउनु भएको छैन । उहाँले फागुन मसान्तभित्र बुझाउन भएन भने पद खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘पद खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन्छ होला ।’
पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । साहले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । साहले फेसबुकमा ३ लाख ९४ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए ।
गोरखा । विपद्को समयमा गोरखामा एलपी ग्यासमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको आरोपबीच…
गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–४ माझगाउँबेँसीमा बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको…
गोरखा। गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–६ चिहानडाँडास्थित जंगलबाट प्रहरीले ५ थान भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ। इलाका…
गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका–३ सिलिङटारस्थित पाङ्ग्रे खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका एक जनाको मृत्यु भएको…
गोरखा । गोरखामा प्रहरीले लाइसेन्सबिनाको भरुवा बन्दुकसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मिति २०८३ भदौ…
गोरखा । गोरखामा डाँका तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा तीन वर्षदेखि फरार रहेका एक प्रतिवादी…