eAstra News

विद्यालय कर्मचारीले घोषणा गरेको देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीले आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष राशिकुमार केसी र नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले आईतबार विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता भएको जनाएका हुन् ।

उचित पारिश्रमिक र दरबन्दीको माग गर्दै जेठ १५ यता विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । सामुदायिक विद्यालयका लेखाशाखाका कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी (पीएन) हरु कामकाज छाडेर आन्दोलनमा थिए । देशभर ३५ हजार यस्ता कर्मचारी रहेका छन् । सरकारले लेखा शाखामा काम गर्नेलाई मासिक साढे १३ हजार र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पारिश्रमिकमा असुन्तष्टि जनाउँदै उनीहरुले गत वर्ष पनि विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम गरेका थिए । त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयसँग माग बजेटमार्फत पूरा गर्न सहमति भएको थियो ।तर आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा उक्त कुरा सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनको घोषणा गरिएको परिषद्का महासचिव शान्तिराम योगीले जनाए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।बजेटबाट उक्त कुरा समावेश नभएपछि संसद बैठकमा समेत सांसदहरुले कुरा उठाएका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद पदम गिरीले सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा बोल्नु भयो, बजेटमा चटक्कै बिर्सियो, बजेटले भुइँमान्छेको कुरा हेक्कामा राख्न सकेन,’ शर्माले भनेका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनालले धर्नास्थलमा पुगेर उनीहरुको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा जवाफ दिँदै साधन स्रोतको कमिले सेवासुविधा दिन नसिकएको जवाफ दिए । पर्याप्त सेवा सुविधा दिने इच्छा भएपनि सरकारसँग साधनस्रोत नभएको उनको भनाइ थियो ।
कर्मचारीले जेठ २८ गते माइतीघर मण्डलमा खाली थाल ठटाएर प्रर्दशन गरेका थिए । जेठ २१ गतेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिँदै आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दालेन सुरु गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेर माग सुनाएका थिए । आन्दोलन चर्केपछि सरकारले असार १ गते शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । शिक्षक महासंघले पनि वार्तामा आउन कर्मचारीलाई आहृवान गरेको थियो । सरकारले वार्ताबाट माग पूरा नगरे पुनः आन्दोलनमा जुट्ने तिवारीले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले समेत २०६७ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख भएको सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश समेत सरकारले पालना नगरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।