विद्यालय कर्मचारीले घोषणा गरेको देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीले आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष राशिकुमार केसी र नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले आईतबार विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता भएको जनाएका हुन् ।
उचित पारिश्रमिक र दरबन्दीको माग गर्दै जेठ १५ यता विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । सामुदायिक विद्यालयका लेखाशाखाका कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी (पीएन) हरु कामकाज छाडेर आन्दोलनमा थिए । देशभर ३५ हजार यस्ता कर्मचारी रहेका छन् । सरकारले लेखा शाखामा काम गर्नेलाई मासिक साढे १३ हजार र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पारिश्रमिकमा असुन्तष्टि जनाउँदै उनीहरुले गत वर्ष पनि विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम गरेका थिए । त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयसँग माग बजेटमार्फत पूरा गर्न सहमति भएको थियो ।तर आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा उक्त कुरा सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनको घोषणा गरिएको परिषद्का महासचिव शान्तिराम योगीले जनाए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।बजेटबाट उक्त कुरा समावेश नभएपछि संसद बैठकमा समेत सांसदहरुले कुरा उठाएका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद पदम गिरीले सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा बोल्नु भयो, बजेटमा चटक्कै बिर्सियो, बजेटले भुइँमान्छेको कुरा हेक्कामा राख्न सकेन,’ शर्माले भनेका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनालले धर्नास्थलमा पुगेर उनीहरुको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा जवाफ दिँदै साधन स्रोतको कमिले सेवासुविधा दिन नसिकएको जवाफ दिए । पर्याप्त सेवा सुविधा दिने इच्छा भएपनि सरकारसँग साधनस्रोत नभएको उनको भनाइ थियो ।
कर्मचारीले जेठ २८ गते माइतीघर मण्डलमा खाली थाल ठटाएर प्रर्दशन गरेका थिए । जेठ २१ गतेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिँदै आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दालेन सुरु गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेर माग सुनाएका थिए । आन्दोलन चर्केपछि सरकारले असार १ गते शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । शिक्षक महासंघले पनि वार्तामा आउन कर्मचारीलाई आहृवान गरेको थियो । सरकारले वार्ताबाट माग पूरा नगरे पुनः आन्दोलनमा जुट्ने तिवारीले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले समेत २०६७ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख भएको सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश समेत सरकारले पालना नगरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
गोरखा । विपद्को समयमा गोरखामा एलपी ग्यासमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको आरोपबीच…
गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–४ माझगाउँबेँसीमा बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको…
गोरखा। गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–६ चिहानडाँडास्थित जंगलबाट प्रहरीले ५ थान भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ। इलाका…
गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका–३ सिलिङटारस्थित पाङ्ग्रे खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका एक जनाको मृत्यु भएको…
गोरखा । गोरखामा प्रहरीले लाइसेन्सबिनाको भरुवा बन्दुकसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मिति २०८३ भदौ…
गोरखा । गोरखामा डाँका तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा तीन वर्षदेखि फरार रहेका एक प्रतिवादी…