eAstra News

विराज त्रिपाठी
साउन १५, गोरखा जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्र प्रसाद शर्मा सापकोटाका अनुसार ‘अदालतमा मान्छे आउँदैनन, बैंकमा जाँदा जति खुशि हुँन्छ मान्छे त्यति अदालतमा आउँदा हुँदैनन् ।’ उनी भन्छन, नआई नहुने काम बाहेक अदालतमा आउँदैन् ।

त्यस्तै उनी जोड दिँदै भन्छन यस जिल्ला अदालतमा ७२ प्रकारका निवेदनहरु छन् । पैसा तिर्न सक्ने तथा जान्ने मान्छेले आफैले भर्न पनि सक्छन तर जो अदालति कामकाजका बारेमा जानेका हुँदैनन्, आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएका तर उसलाई काम परेको छ भने निशुल्क अदालतका कर्मचारीले भरिदिने जानकारी दिएका छन् ।

साथै सापकोटाका अनुसार उक्त निबेदन भरे वापत मान्छेको लगाई खवाई अनुसार पैसा घटि बढि लिने भएता पनि यसको न्युनिकरण हुन जरुरी रहेको बताउँछन ।
‘अदालत न्याय दिने ठाउँ रहेको भन्दै आम नागरिकमा अदालतको अवहेलनाको तरबार देखाइ दिएर, अदालतमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अदालत लाई चिटिच्याट्ट बनाउँदैमा नागरीकको जनआस्था बृद्धि नहुने,’ न्यायाधीस सापकोटा भन्छन् । ‘जनआस्था बृद्धि गर्न नागरीकहरु लाई आएको समस्या परेको समस्यालाई प्रत्यक्ष रुपमा सुनिदिन सक्यो भने, उनीहरु नडराइकन अदालत भित्र प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था बनायौे भने मात्रै जनआस्था बृद्धि हुने’ उनी बताउछन् ।

त्यस्तै जिल्ला न्यायाधीश सापकोटाका अनुसार अदालत झनझटीलो नरेहोको बताएका छन् । अदालतका खर्चको जुनसुकै कामको पनि रसिद लिन आग्रह गरेका छन् । रसिद विना कसैको नाममा पनि एक रुपैयाँ पनि नदिन आग्रह गरेका छन भने बजारमा अदालतले अनुगमन सञ्जाल फिजाएको बताएका छन् । सामान्य अदालतका लागि एउटा निवेदनको मात्र दुई हजार देखि तीन हजार सम्म लिने गरेको साथै विभिन्न कर्मचारीको नाम प्रयोग गरी मुद्धा मिलाईदिने भन्दै पैसा लिगिएको समेत आम नागरिकको गुनासो समेत हामीलाई आएको जिल्ला न्यायधीस सापकोटाले बताए । ‘अदालत बाहिर अदालतको नाममा पैसा मागेको हामीले पत्ता लगाएको छौं। यसलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न रणनीति अपनाईने तथा हाम्रा नाममा समेत प्रसा माग्ने विचौलियालाई कारवाहीको दायरामा लेराउने कामको थालनी गरेका छौ,’सापकोटाले जानकारी दिए ।

गोरखा जिल्लामा हाल पारिवारीक मुद्दा बढि आएका बताउँदै दुख समेत व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक बर्ष २०७९र८० मा कुल ७ सय २ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । फौजदारीतर्फ १ सय २१, देवानीतर्फ ५ सय ६५ र अन्यतर्फ १६ वटा मुद्धा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ । दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धा रहेको न्यायाधीश सापकोटाले बताए । ‘७०२ वटा मुद्धामा सम्बन्ध बिच्छेदका मात्रै ४ सय ३३ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन्, यो कुल मुद्धाको ६१।६ प्रतिशत हो,’ उनले भने । सम्बन्ध बिच्छेदका प्रमुख कारण अविश्वास, बैदेशिक रोजगार, आर्थिक र सामाजिक कारण रहेको उनले जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जाल प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि हामी गम्भिर हुनुपर्ने समेत बताएका छन् ।