१६ वर्षको संघर्षपछि पनि न्याय नपाएको पीडा : ‘शक्तिशालीका लागि छुट, कमजोरका लागि सुत’
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो राति भएको बम विस्फोटमा छोरा गुमाएका श्रीनारायण सिंह १६ वर्षदेखि न्यायको ढोका ढक्ढकाइरहेका थिए।
तर हालै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमसहित चारजनालाई सफाइ दिएपछि, उनी अझै उही प्रश्नमा अल्झिरहेका छन् ।
“के यो देशमा शक्तिशालीका लागि मात्र कानुन हो?”
२७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरमा आलमका काकाको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भयो। विस्फोटमा श्रीनारायणका २२ वर्षीय छोरा त्रिलोकप्रताप सिंह गम्भीर घाइते भए।
तर घाइतेलाई अस्पताल लैजाने सट्टा इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको आरोप लागेको थियो।
भारतको सीतामढीमा बीएस्सी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत त्रिलोक चैत १७ मा घर आएका थिए, त्यो नै उनको अन्तिम आगमन बन्यो।
श्रीनारायणले जिल्ला अदालतदेखि लिएर सर्वोच्चसम्म दौडधूप गरे। जिल्ला अदालतले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि केही आशा पलाएको थियो।
तर उच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनी भन्छन् , “८४ वर्षको भएँ, अब म मरे पनि हुन्छ। तर मेरो परिवार असुरक्षित छ। आलमजस्ता मान्छेले के गर्छन्, भन्न सकिँदैन।”
पीडित परिवार अझै त्रसित छन्। त्रिलोकका आफन्त सत्येन्द्र सिंह भन्छन् ,“अब त बोल्न पनि डर लाग्छ। पहिले बोलेका थियौं, अहिले ज्यानको डरले मुख थुन्नुपरेको छ।”
न्यायाधीशको राजनीतिक नियुक्ति र विवाद
मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। २०७३ पुस २८ मा कांग्रेस नेतृत्वको सिफारिसमा उनी न्यायपरिषद्बाट नियुक्त भएका थिए। उनले यसअघि पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई सफाइ दिएका थिए।
यस पृष्ठभूमिमा उठेको गम्भीर प्रश्न हो “के नेपालमा कानुनभन्दा माथि राजनीतिक दलको प्रभाव चल्छ?”
राजनीतिक संरक्षण र ‘सत्य सावित’ कथन
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए ।“आलमलाई छुटाउन लागिरहेछु।” अब अदालतको फैसलासँगै श्रीनारायणको गुनासो छ ।
“देउवाको त्यो कथन अब सत्य सावित भयो।”
एक जनाको मात्र होइन, राष्ट्रको प्रश्न
आलमको सफाइपछि राजपुर गाउँमा खुसीयाली मनाइयो, पटका पड्काइयो, नारा लगाइयो। तर श्रीनारायणको घरमा भय र पीडाको बादल छाएको छ।
उनी भन्छन् ,“जब अदालत शक्तिशालीको पक्षमा उभिन्छ, तब पीडितको आशा मात्रै होइन, देशको न्याय प्रणालीमै जनविश्वास गुम्छ।”
यो केवल एक वृद्ध बाबुको आँशु मात्र होइन, यो न्याय, मानव अधिकार र राज्यव्यवस्थाको नैतिकताको प्रश्न हो।
✊ न्यायका नाममा अन्याय, कहिलेसम्म?
