eAstra News

बिराज त्रिपाठी

गोरखा जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) का नवनिर्वाचित प्रमुख मोहनबहादुर थापाले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा बढिरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने बताए पनि अहिले सम्म कुनै छानबिन समिति अथवा अनुगमन गर्ने कार्य भएको छैन ।

उनले भने अनुसार , ‘जिससलाई अधिकार अनुगमन मात्रै गर्ने कार्यान्वय गर्न नपाउने रहेछ । त्यसले गर्दा अलि अपाङ्ग भए जस्तो भयो ।’

गोरखा नगर पालिकाको विगत देखि नै  मिडियाहरुमा नदीजन्य पदार्थको ज्यादै दोहन भएको खबर छापिय पनि प्रमाण भएता पनि कारबाहीमा अहिलेसम्म कोही परेको छैन । केही समय सम्म बजारमा जति नदीजन्य दोहनको चर्चा चले पनि चाडैं नै हराउने गरेको छ । यसको जबाफदेहि को हुने ? यसलाई कसरी हुन्छ जनताको अगाडि, जनताले अनुभूति गर्ने गरी प्रभावकारी रुपमा कस्ले गराउने ?

नदीजन्य अवैध दोहन गरि छिटो लाखौं करोडौं कमाउने सजिलो बाटोको रूपमा केही गिरोह नै लागेको जनता को बिश्वास रहेको छ । जनताको भनाइ अनुसार जति खबर आए पनि जति खोला नालामा देखिय पनि गर्न केही सक्दैनौं त्येसैले बोल्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउछन् । सम्बन्धित निकाय नै मौन बसे पछी कस्ले के गर्न सक्छ र ? कारबाहीमा अहिले सम्मको परेको छ र ? जुनै नगर प्रमुख जुनै जिसस प्रमुख आए पनि के हुदो रहेछ र ? जनताको भरोसा नेता बाट उठेको देखिन्छ ।