देशभरका स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष (आ.व.) को बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्आज आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउन लागेका छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्यायको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि नै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशबाट ३ वटा पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने प्रदेश नम्बर १ बाट एउटा, मधेश प्रदेशबाट २ वटा, गण्डकी प्रदेशबाट २ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ वटा गरी कुल १० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले भने हालसम्म एउटा स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।
गोरखा, साउन ६ । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–४ तालफुटेघाटस्थित दरौदी नदीमा नुहाउने क्रममा बगेर बेपत्ता भएका…
काठमाडौंको नयाँ बसपार्कस्थित होटल माउन्टेन एल्सिभामा साउन ३ गते मृत फेला परेकी २५ वर्षीया युवतीको…
गोरखा, साउन ५ । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–२ बगुवाका ३३ वर्षीय सागर भट्ट मृत अवस्थामा…
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–६ जलबिरेस्थित मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा आइतबार बिहान दुई बस र एक ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा…
पर्साको पकहामैनपुर गाउँपालिका–१ स्थित सीमावर्ती क्षेत्रमा धान रोपिरहेका बेला चट्याङ पर्दा सात जना महिला घाइते…
रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका–२ सरस्वती टोलस्थित सिद्धार्थ राजमार्गमा माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ…