देशभरका स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष (आ.व.) को बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्आज आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउन लागेका छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्यायको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि नै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशबाट ३ वटा पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने प्रदेश नम्बर १ बाट एउटा, मधेश प्रदेशबाट २ वटा, गण्डकी प्रदेशबाट २ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ वटा गरी कुल १० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले भने हालसम्म एउटा स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।
पोखरा, २० जेठ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने तयारीले नयाँ…
गोरखा। गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक तथा पद्धति विकास सेवा केन्द्र, गोरखाको साझेदारीमा सञ्चालित एकीकृत…
गोरखा। प्रदेश अस्पताल गोरखा र गोरखा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्रदेश अस्पताल गोरखामा आयुर्वेद थेरापी कक्षको…
गोरखा । गोरखाका दुई स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा विस्तारका लागि करिब ८० लाख…
गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१२ को १० किलोस्थित अढाईगाउँ खेलमैदानमा सम्पन्न चौथो राइजिङ स्टार कप फुटबल…
गोरखा । गोरखाका मगर र गुरुङ समुदायमा प्रचलित ऐतिहासिक घाटु नाच यतिबेला गाउँबस्तीमा पुनः जीवन्त…