देशभरका स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष (आ.व.) को बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्आज आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउन लागेका छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्यायको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि नै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशबाट ३ वटा पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने प्रदेश नम्बर १ बाट एउटा, मधेश प्रदेशबाट २ वटा, गण्डकी प्रदेशबाट २ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ वटा गरी कुल १० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले भने हालसम्म एउटा स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याएका छैनन् । 
