२०८० चैत ९ गते। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले नयाँ मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सदस्यहरु पूर्व एआईजी पुस्कर कार्की र सञ्जिव मिश्र रहने गरी तीन सदस्यीय आयोग बनाएको हो ।
सरकारले यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । तर त्यसले समस्या समाधान नगरेको भन्दै पीडितहरु २३ दिन पैदल हिंडेर काठमाडौं आएपछि सरकारले नयाँ आयोग बनाउने सहमति गरेको थियो । आयोगले ५ हजारभन्दा बढी मिटरब्याजसम्बन्धी लेनदेन टुंग्याएको थियो ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि ४ बुँदे सहमति भएपछि पिडितहरु घर फर्किएका थिए । सोही सहमति अनुसार आयोग गठन भएको सरकारले जनाएको छ । सहमतिमा पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजे विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
गोरखा । विपद्को समयमा गोरखामा एलपी ग्यासमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको आरोपबीच…
गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–४ माझगाउँबेँसीमा बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको…
गोरखा। गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–६ चिहानडाँडास्थित जंगलबाट प्रहरीले ५ थान भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ। इलाका…
गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका–३ सिलिङटारस्थित पाङ्ग्रे खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका एक जनाको मृत्यु भएको…
गोरखा । गोरखामा प्रहरीले लाइसेन्सबिनाको भरुवा बन्दुकसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मिति २०८३ भदौ…
गोरखा । गोरखामा डाँका तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा तीन वर्षदेखि फरार रहेका एक प्रतिवादी…