२०८० चैत ९ गते। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले नयाँ मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सदस्यहरु पूर्व एआईजी पुस्कर कार्की र सञ्जिव मिश्र रहने गरी तीन सदस्यीय आयोग बनाएको हो ।
सरकारले यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । तर त्यसले समस्या समाधान नगरेको भन्दै पीडितहरु २३ दिन पैदल हिंडेर काठमाडौं आएपछि सरकारले नयाँ आयोग बनाउने सहमति गरेको थियो । आयोगले ५ हजारभन्दा बढी मिटरब्याजसम्बन्धी लेनदेन टुंग्याएको थियो ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि ४ बुँदे सहमति भएपछि पिडितहरु घर फर्किएका थिए । सोही सहमति अनुसार आयोग गठन भएको सरकारले जनाएको छ । सहमतिमा पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजे विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
