पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने ‘औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। यससँगै प्रदेशमा औषधि उत्पादन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा अनुसन्धानका लागि कानुनी रूपमा गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत बिहीबार बसेको २१औँ बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो।
यसअघि प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बुधबार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुभएको थियो। बिहीबार उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
कडा मापदण्डसहित खेतीको अनुमति
पारित विधेयकमा गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ। गाँजाको बोटमा हुने नशालु तत्व टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (THC) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो मापदण्ड पूरा गर्ने गाँजामात्र औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइनेछ।
विधेयकअनुसार औषधि उत्पादन, निर्यात, अनुसन्धान तथा औद्योगिक उपयोगका लागि गरिने गाँजा खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियमन र नियन्त्रणमा हुनेछ। सरकारले तोकेको क्षेत्रभित्र मात्र खेती गर्न पाइनेछ।
अनुमति अनिवार्य, परीक्षणपछि मात्रै बिक्री
गाँजा खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले प्रदेश सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाधनीको पूर्वसहमति तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
उत्पादन गरिएको गाँजा कटान वा बिक्री गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरिनेछ। परीक्षणबाट THC को मात्रा तोकिएको सीमाभित्र रहेको प्रमाणित भएपछि मात्रै बिक्री वा प्रशोधन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रयोगशाला र उपचार केन्द्र स्थापना
रासायनिक परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने वा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, गाँजाको औषधीय प्रयोगबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न चिकित्सा सेवासहितका उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने, गाँजाको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने तथा लागुऔषध दुरुपयोगमा परेकाहरूका लागि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ।
११ वटा बैठकपछि विधेयक पारित
उक्त विधेयक वि.सं. २०८२ कात्तिक २८ गते प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। समितिले ११ वटा बैठकमार्फत विस्तृत छलफल, सुझाव र संशोधनपछि प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो।
विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेश नेपालमै औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने अग्रणी प्रदेशमध्ये एक बनेको छ। अब प्रदेश सरकारले आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र अनुमति प्रक्रिया लागू गरेपछि कानुन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
गोरखा । पालुङटार नगरपालिकाले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ४ हजार ५८२ जना विद्यार्थीको सामूहिक दुर्घटना…
गोरखा प्रहरीले ट्रामाडोल लागुऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका अनुसार बिहीबार…
गोरखा,असार २४ । गोरखा नगरपालिका–११ को १२ किलो क्षेत्रमा रहेको ओख्ले पाखा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र निर्माण…
गोरखा, असार २२ । गोरखा जिल्लालाई पुनः पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ।…
२१ असार २०८३ । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–४ मौरेलेखमा आइतबार बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको…
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कुख्यात जंगली भाले हात्ती ‘ध्रुवे’को आक्रमणमा भरतपुर महानगरपालिका–२३ की २१…