गोरखा ।
गण्डकी प्रदेश सभाले परम्परागत घरेलु मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने ऐन पारित गरेको छ । मंगलबार सर्वसम्मतिले पारित ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन’ अनुसार अब घरेलु मदिरा उद्योग दर्ता गर्न सकिनेछ ।
व्यक्तिले वार्षिक ६ लिटरसम्म घरायसी प्रयोजनका लागि मदिरा उत्पादन गर्न पाउनेछन् भने व्यावसायिक उत्पादन वा बिक्रीका लागि उद्योग दर्ता वा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । ऐनले मर्चा उत्पादनलाई पनि नियमनमा ल्याउँदै परीक्षण अनिवार्य गरेको छ ।
प्लास्टिकको डब्बामा बिक्री बन्द गरिने र बोतलमा उत्पादन विवरण, अल्कोहलको मात्रा र मूल्य स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लंघन गर्नेले ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
विधेयक उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले प्रस्तुत गरेका थिए । लामो छलफल र संशोधनपछि पारित भएको यो ऐनबाट स्थानीय आम्दानी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
