Category: आर्थिक

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) हो । आइडिएसँग नेपालले पाँच खर्ब २६ अर्ब एक करोड १८ लाखबराबर ऋण लिएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो । एडिबीलाई नेपालले तीन खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । नेपालले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग […]

२ पुष २०७९, शनिवार । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले  पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले घटाएको हो । घटेको मूल्यअनुसार अब प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ७८, डिजेल र मट्टीतेल १ सय ७५ रुपैयाँ पर्नेछ । यसअघि पेट्रोल लिटरको १ सय ८१ […]

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२७ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १२७ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम गरिएको छ। युरोपियन युरो एकको खरिदमा भने १२७ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीमा १२७ रुपैयाँ ९९ पैसा पाइन्छ। बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर आज १४५ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर […]

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निगमले पठाएको पत्रमा निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको भन्दै निगमले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।   निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्नुपनि एउटा महत्वपूर्ण विकल्प देखिएकोले सो का सुझावहरु पेश […]

नेपाल सरकारबाट निर्देशन भए बमोजिम निगम संचालक समितिको बैठक अनुसार मिति २०७९।३।११ को राति १२ बजे देखि लागु हुने गरि पेट्रोलको साबिकको खुद्रा बिक्रि मुल्यमा प्रति लिटर रु. २०।०० ले घटाइ रु.१७९ ।०० र डिजल / मटितेलको साबिकको खुद्रा बिक्रि मुल्यमा प्रति लिटर रु. २९।०० ले घटाइ रु.१६३।०० कायम गरिएको छ ।  

विराज त्रिपाठी गोरखा नगरपालिकाको १० औँ नगरसभा शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । सभाले केही नयाँ नीति र कार्यक्रम पारित गरेको छ भने अधिकासं निरन्तरता दिएको छ । गोरखा बजारको ठुलो आँगन क्षेत्रमा सम्पदा बस्ती निर्माणका लागि पहल गर्ने, खोलखोले–उत्तिसघारीमा ताल बनाउन संभाब्यता अध्ययन गर्ने, रानीबन कुहिरेभिर क्षेत्रमा प्राकृतिक ‘मिनी जु’ निर्माणका लागि पहल गर्ने । […]

देशभरका स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष (आ.व.) को बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्आज आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउन लागेका छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्यायको […]