पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकनको पहिलो चरणमा १८५ प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार (साउन २६) बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका हुन्।
खारेज गरिएका पदमा प्रदेशसभा सचिवालय, नीति तथा योजना आयोगसहित आठ मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव, अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, वनरक्षक, तथ्यांक सहायक, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पर्छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेका चार सचिवमध्ये एकको दरबन्दी हटाउन संघमा प्रस्ताव पठाइएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा १, नीति तथा योजना आयोगमा ३, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा १४, भौतिक पूर्वाधारमा ७, वन तथा वातावरणमा ३२, सामाजिक विकासमा २४, स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै ५७ र कृषिमा २५ पद खारेज गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका विभिन्न तहका १३ पद पनि कटौती गरिएको छ।
यस निर्णयपछि तत्कालका लागि अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ पद खारेज हुनेछन्। साथै मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ, जसअनुसार थप दरबन्दी कटौती हुन सक्ने सम्भावना छ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय मातहतका सात निर्देशनालय पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अब मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय रहने छैन, यसको जिम्मेवारी शाखा तथा महाशाखाले सम्हाल्नेछन्। साथै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले ३२ निकायलाई गाभेर १७ मा झारेको छ। उद्योग, पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरू ११ जिल्लामा रहेका भए पनि अब ६/६ वटा मात्रै रहनेछन्, जसले एउटै कार्यालयबाट दुई जिल्ला हेर्ने व्यवस्था हुनेछ। मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल गाभेर एक/एक कार्यालय बनाइएको छ भने क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशालासमेत एकीकृत गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस कदमबाट तत्काल ५० करोड रुपैयाँको आर्थिक भार कम हुने दाबी गर्दै अनावश्यक संरचना घटाएर पनि सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नआउने बताएका छन्। “प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो,” पाण्डेले भने।
हेर्नुहोस् सूची
