सो आर्थिक बर्ष गोरखा नगरपालिकाले चालुतर्फ ५३ करोड ३४ लाख ३२ हजार खर्च गरेको थियो भने, विकास कार्यक्रम खर्चतर्फ ३८ करोड ५५ लाख ७४ हजार खर्च गरेको जनाएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २९ मा बजेटमा पुजीगत खर्चका रुपमा विनियोजित रकम खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर यस नगरपालिकाले नगरसभाबाट १४५ वटा शीर्षकबाट ६ करोड १९ लाख ७७ हजार बराबरको बजेट तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गोरखा नगरपालिकाले सो वर्ष विविध शीर्षकवाट ४४ लाख १९ हजार खाना खाजा लगायत विविध कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । फजुल खर्चको यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी वनाउने सम्वन्धि मापदण्ड २०७८ को दफा ९ को बेवास्ता गरी पालिकाले विभिन्न समयमा सवारी साधन मर्मत गर्न ६३ लाख २० हजार खर्च लेखेको छ । साथै प्रयोगै नभएको दमकल मर्मत वापत रु १४ लाख ३९ हजार ९९८ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ । पालिकाले मितव्ययी व्यवहार नदेखाएको महालेखाले जनाएको छ ।
गोरखा नगरपालिकाले नमूना विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत नमूना विद्यालयको अध्ययन र अवलोकन भ्रमण भनी पोखरादेखि काठमाण्डौसम्म हवाइ यातायातको प्रयोग गरी रु एकलाख ५० हजार ८२० हवाइ भाडा बापतको खर्च लेखेको छ । यसरी विद्यालयले तत्कालिन शैक्षिक सुधारका शीर्षकमा खर्च नगरी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी हवाई यातयातमा फजुल खर्च गराएकाले सो रकम अनियमित देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ९६० मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्धिआदि पदमाबाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत दरवन्दी भन्दा वाहिर अन्य रुपमा कर्मचारीहरु राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गरेमा त्यस्तो कार्य प्रचलित कानून विपरित भई भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीवाट असुल उपर हुने व्यहोरा उल्लेख छ । यसपालिकाले कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक समेत कुल ९५ जना कर्मचारी करारमा राखी मासिक रु २० हजारका दरले रु दुई करोड ६० लाख खर्च गरेको छ ।
कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्नेमा करारमा नियुक्त गरी खर्च बढाएकोमा महालेखाले सचेत गराएको छ ।
सरकारको बार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने, तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता तथा औषधी उपचार खर्चवापत आर्थिक प्रदान गर्ने, यस्तो सहायता पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको अभिलेख राखी एउटै व्यक्ति वा संस्थालाई दोहोरो सहायता उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्वन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा उल्लेख छ । तर यस पालिकाको खर्चबारे नमुना छनौटको आधारमा परीक्षण गर्दा नगर उपप्रमुखसंग असाहय गर्भवती तथा सुत्केरी साहायता कोष र नगर प्रमुख कल्याणकारी आर्थिक साहयता लगायतका विभिन्न ४ शिर्षकवाट १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको देखियो । यसलाई सुधार गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
सार्बजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा यस पालिकाको समानीकरण चालुतर्फको नमुना छनौटको आधारमा केही भौचरहरुको परीक्षण गर्दा वितरणमुखी प्रयोजनमा ४५ लाख ९० हजार खर्च गरेको महालेखाले औल्याएको छ साथै यसरी हुने फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६(१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, संचालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६(२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धि अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
तर गोरखा नगरपालिकाले सो बर्ष कार्यालय प्रमुख, सरसफाई कर्मचारी, सवारी चालकसमेत केहि कर्मचारीलाई पटके निर्णयका आधारमा १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखियो । पटके निर्णयका आधारमा करार कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन वापत फजुल खर्च गरेको कारण आर्थिक व्ययभार बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९० मा करकट्टी गरेको रकम महिना समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाको सुत्रको वित्तीय प्रतिवेदन २७२ मा नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कट्टी गरेको दायित्व रकम तीन लाख ५८ हजार २५६ दाखिला गरेको नदेखिएकोले तत्काल दाखिला गरी सोको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गोरखा नगरपालिका वडा नं. ३ पणिनी चौतारा निवेल ताकुकोट सडक निर्माणको तीनहजार घनमिटर ढुंगा गिटी वालुवा ढुवानी गर्न दिने निर्णय अनुसार निर्माण व्यवसायीले प्रदेशको आर्थिक ऐनले तोकेको दरमा आठ लाख ४८ हजार ५४८ रुपैयाँ राजश्व दिनुपर्नेमा जम्मा छ लाख ३५ हजार ७६० मात्र लिएकाले नपुग दुईलाख १२ हजार बेरुजु भएको उल्लेख गरेको छ । साथै बाँकी सामग्री समयमै लिलाम विक्री गरी सम्पुर्ण सामाग्रीको राजश्व संकलन गर्नुपर्नेमा आंशिक सामग्री विना प्रतिष्पर्धा बिक्री गर्दा १२ हजार ५५ घनमिटर निर्माण सामाग्री घाटगद्दी स्थलवाट हराई ३४ लाख रुपैयाँ राजश्व गुमेको देखिएकाले सोको अनुसन्धान गर्न महालेखाले आग्रह गरेको छ ।
नगरपालिका कार्यालयले आफैले निर्माण गर्नुपर्ने वडा कार्यालयहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गराउएकामा नियमविपरीत भएको भन्दै महालेखाले उपभोक्ता समिति मार्फत गराएर अनियमित भएबापतको सो रकम असुल उपर गराउन आग्रह गरेको छ ।
गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७६ को अनुसुची १ वमोजिम पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक सुविधा उपलब्ध गराएकोमा यस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न शिर्षकसंग दोहोरो पर्ने गरी थप भत्ता भुक्तानी भएकोले यसबापत एकलाख २८ हजार असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गर्न निर्देशन गरेको छ ।
सोही अनुसूचीमा पदाधिकारीलाई मासिक रुपमा अनुगमन वापत भत्ता दिने व्यवस्था छ तर कर्मचारीलाई भत्ता दिने कानुन छैन तर यस पालिकाले आफैले एक अनुगमन समिती गठन गरी अनुगमन मुल्यांकन समितिको वैठक वसेको भनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई १८ लाख ५३ हजार भत्ता भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले यसप्रकारको खर्चमा पुर्ण सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
मृत्यु पश्चात भत्ता भक्तानीः सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा उक्त लाभग्राहीलाई भत्ता पाउने सुचिबाट हटाई मृत्यु भएको दिनदेखि भत्ता दिन रोक्नु पर्नेमा यस पालिकाले त्रैमासिक भत्ता वितरण गर्दा मृत्यु पश्चात पनि भत्ता निकासा गरेकोले सम्बन्धित लाभग्राहीबाट चारलाख १८ हजार ३४३ रुपैयाँ असुल गरी संघीय संञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
सभार: दरौदी दैनिक
