मंगलबार, ०८ साउन २०८१
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल नतिरिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
बिजुली महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
मंगलबार बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
‘तीन महिनाभित्र उद्योगीहरुको बक्यौता विद्युत महशुल भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न कारवाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरुको विद्युत लाइन जोड्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै आयोगले पत्राचार गरेपछि प्राधिकरण पूर्ववत् निर्णयबाट ब्याक हुन बाध्य भएको हो ।
