सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा सहभागी दलहरूले उठाएका साझा विषयलाई समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमका केही महत्वूर्ण बुँदा हरु:
१. सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने।
२. सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने।
३. भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउने। भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने।
४. सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नु परेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने। सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु हुने।
५. फरक फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत डकुमेन्ट पटक-पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने।
६. नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने।
७. स्थानीय तहले लिंदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
८. महगी नियन्त्रण गर्ने कालाबजारी, अखाद्य वस्तुहरूकोमिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने
९. स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने।
९. रोजगार बैङ्क, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
१०. शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीका हातमा अनिवार्य रुपमा पाठ्यपुस्तक गराउने।
११. महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु. १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने।
१२. सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीहरूको विद्युत डिमाण्ड शुल्क हटाउने।
१३. कृषि आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने। भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने।
१४. मल कारखाना स्थापना गर्ने।
१५. कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नै पुर्याउने।
१६. यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी समग्र यातायात व्यवस्थापनको सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्ने। यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने।
१७. भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने ।
१८. राजमार्गहरूमा गुणस्तरीय खानपिनसहितको रेस्ट एरियाको प्रबन्ध गर्ने।
१९. सबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने। फाइभ जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने।
२०. कृषि कार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यलेदिनेसहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद्सम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा नागरिक एप्सलगायतका एपमार्फत उपलब्ध गराउने।
२१. बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको द्रुत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरूपको व्यवस्था गर्ने।
२२. एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको न्याय एवं दोषीहरूलाई कारवाही गर्न यससम्बन्धी अध्यादेशलाई ऐनमा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयन गर्ने।
