गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ सम्बन्धी “गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२” को कार्यान्वयन प्रक्रिया एक महिनाका लागि स्थगित गरिएको छ। निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक यातायात बन्द फिर्ता गर्न अनुरोधसहित प्राप्त पत्रको आधारमा गरिएको हो।
प्रदेश सचिव तथा वार्ता समिति संयोजक ई. कमल कुमार अधिकारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार, नियमावली सार्वजनिक भएपछि आम नागरिक, सेवा प्रदायक र विभिन्न संघसंस्थाबाट स्वागत पाइरहेको भए पनि यातायात व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयमा दुई बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
यस सन्दर्भमा मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको लागि व्यवसायीहरुलाई आव्हान गरेको भए पनि व्यवसायीले सात बुँदे मागसहित जवाफ पठाउँदै २०८२ जेठ १६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका थिए।
प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, नियमावली संविधान र सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरूको आधारमा प्रदेश सरकारले तयार पारेको हो। यस सेवा मार्फत हजारौँ युवाले रोजगारी पाउँदै आएको र स्वरोजगारको अवसर समेत बढेको जनाइएको छ।
अब एक महिनाभित्र सम्बन्धित महासंघ, संघसंस्था र सरोकारवालासँग वार्ता गरी सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप नियमावलीको कार्यान्वयन हाललाई रोकिने बताइएको छ।
