गोरखा।बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरी तयार पारिएको सुझाव प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाहको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले करिब १० महिनाको अध्ययनपछि तयार गरेको १३ पृष्ठको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई हगरिएको छ।
पुनःसञ्चालनको रूपरेखा
प्रतिवेदनमा उद्योगको विद्यमान जग्गा, भवनलगायत स्थिर सम्पत्तिको उपयोग गर्दै ‘गोरखकाली’ ट्रेडमार्क कायम राखी आधुनिक प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनले पुराना मेसिन तथा उपकरणलाई पूर्ण रूपमा हटाई नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
साझेदारीको सुझाव
सुझावअनुसार आवश्यक पुँजी र प्रविधि सुनिश्चित गर्न सरकारको पहलमा रणनीतिक लगानीकर्ता खोजी गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने विकल्प व्यवहारिक देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
बन्द हुनुको कारण
प्रतिवेदनमा विस्तृत विश्लेषण गर्दै हाडी तथा कच्ची सडकका लागि उपयुक्त टायरको बजार माग पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि उत्पादन लागत वृद्धि, नगद प्रविधि कमजोर हुनु, नेटवर्थ ऋणात्मक रहनु, लक्षित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन हुनु र प्रविधिगत परिवर्तनसँग तालमेल गर्न नसक्नुजस्ता कारणले उद्योग स्थापनाकालदेखि नै घाटामा गएको बताइएको छ। यसका कारण २०७२ सालदेखि यो उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन बन्द रहेको छ।
मन्त्री सिन्हाले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। यो उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएमा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने र रबर उत्पादनको आयात निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गोरखा नगरपालिका-१३ मजुवा देउरालीमा अवस्थित गोरखकाली रबर उद्योगले २०४९ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। वार्षिक ८० हजार ट्रक टायर र ४० हजार ननट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको यस उद्योगको स्वामित्वमा ६६२ रोपनी १४ आना जग्गा छ।
पहाडी कच्ची सडकका लागि उपयुक्त टायरको पर्याप्त माग हुँदाहुँदै पनि उत्पादन लागत वृद्धि, नगद प्रवाह कमजोर हुनु, नेटवर्थ ऋणात्मक हुनु, अधिकांश वर्ष लक्षित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन हुनु र प्रविधिगत परिवर्तनजस्ता कारणले उद्योग निरन्तर घाटामा जान थाल्यो। सोही कारण २०७२ सालदेखि उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो।
उद्योग बन्द भएपछि पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेपछि नेपाल सरकारले २०७५ माघ ३ गतेको निर्णयअनुसार २३२ जना कर्मचारी तथा कामदारलाई सेवा सुविधासहित अवकाश दिएको थियो।
हाल उद्योगको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्हाल्दै आएको छ।
