प्रतिक्षा आले मगर
१६ असार । गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी शनिबार देखि बालुवा र गिट्टीको बिक्री वितरणमा रोक लगाएका छन् ।
सरकारले लामो समयदेखि क्रसर उद्योग नवीकरण रोकेर अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै व्यवसायीले आजदेखि सम्पूर्ण बिक्री रोकेका हुन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले सरकारले आफूहरु विरुद्ध गरेको ज्यादतीको विरोधमा सम्पूर्ण बिक्री रोकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि व्यवसायीसँगको छलफलका क्रममा गत वर्षको फागुन १५ गते बसेको बैठकले एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने सहमति बनेको थियो । तर, सोअनुसार सरकारले मापदण्ड बनाउन नसकेपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको उहाँको भनाई छ । सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै २०७२ सालदेखि देशभरका क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न समेत नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ । आफूहरूले राज्यलाई कर तिर्न नवीकरणको माग गर्दा समेत बेवास्ता भएका अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले २०७७ मा जारी गरेको ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ अनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।
त्यस्तै घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।
तर गण्डकी प्रदेश भित्र संचालित कयौं क्रसर उद्योगले यी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । विद्युत हाइटेन्सन पोल तथा जलाशय नै धरापमा पर्ने गरी दर्जनौं क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । मापदण्डविपरीत खुलेका ती क्रसर उद्योग बन्द गर्न नियामक निकाय नै असफल छ ।
