प्रतिक्षा आले
साउन ३ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमानमा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलविघुत आयोजना क्षेत्रको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल (प्रचण्ड)ले आज निरिक्षण तथा फिल्ड कार्यलयको उद्घाटन गर्नुभएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका वडा नं.८ घ्याल्चोकस्थित सिउरेनिटारमा आयोजित कार्यक्रममा दिप प्रज्वलन र ताम्रो पात्रो अनावरण गरी फिल्ड कार्यलयको उद्घाटन गरिएको हो । हाल अधिकतम ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने माथिल्लो तामाकोसी सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त परियोजना हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा काया पलट गर्ने भनिएको बुढीगण्डकी जलविघुत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त परियोजना हुने छ । यस्तो अनिश्चिततामा प्रधानमन्त्री आयोजनाका कर्मचारी बस्ने भवन उद्घाटन गर्न गएको भन्दै आलोचनात्मक धारणा राख्नेहरू पनि छन् ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले बुढीगण्डकी जलविघुत आयोजनो बहुउद्देश्यीय नाफामूलक परियोजना रहेको बताउनुभयो । दाहालले उक्त आयोजनाको शिलन्यास पनि छिटै आफ्नै कार्यकालमा गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ । उहाँले आयोजना निर्माणको विषयमा ढिलाइ गर्ने आफुलाई छुट नरहेको बताउनुभयो । उहाँले फिल्ड कार्यालय उद्घाटनका लागि मात्र नआएको बताउँदै आवश्यक पर्ने सबै गृहकार्य गरी सहकार्य आवश्यक पर्ने कार्यालयसहित आएका जानकारी दिनुभयो । बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि हालसम्म ४३ अर्ब रकम खर्च भइसकेकाले अब आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले २०७३ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । त्यसबाट उठेको रकम सहित हाल सम्म दुबै जिल्ला गोरखा र धादिङको ४९, ०९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वापत करिब ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वितरण भएको र दुबै जिल्लाका लागि घर–गोठ लगायत भौतिक संरचनाहरु रुख, बोटविरुवा तथा फलफुलहरुको क्षतिपुर्ति वापत हालसम्म ६ अर्ब ७० करोड वितरण भएको अधिकारीहरूले बताउनुभएको छ । हाल सम्म मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य ९५ प्रतिशत भएको समेत बताईएका छ । आयोजना निर्माण हुँदा ३५६० घरधुरीहरु पुर्ण विस्थापित हुनेछन भने ५० हजार जनसंख्या प्रभावित हुनेछ । १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि आयोजना स्थलमा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाउनु पर्ने छ । जसबाट बन्ने ताल फेवातालभन्दा १५ गुणा ठुलो हुने बताइएको छ ।
यो आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र खोस्ने क्रम पटकपटक भयो। अन्ततः नेपालले आफैँ बनाउने भनेर अग्रसरता लिएको छ। गत वर्ष भदौ १७ गते पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर काम अघि बढेको छ। काठमाण्डूस्थित कार्यालयको हालसालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए।
