पोखरा | गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ६९.५४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा असार २५ गतेसम्म २२ अर्ब ९३ करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको हो।
चालु र पुँजीगत खर्चमा भिन्नता
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब १३ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५४ करोड ३० लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, असार २५ सम्म चालुतर्फ ३४.६० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ६५.४० प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
मन्त्रालयगत खर्च विवरण
सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय रहेको छ, जसले ८९.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। अन्य मन्त्रालयको खर्च यस प्रकार छ:
-
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय: ८१.७९%
-
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय: ७६.५४%
-
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय: ७१.२१%
-
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय: ६८.४९%
-
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय: ५३.४०%
-
आर्थिक मामिला मन्त्रालय: ४९.२९%
यद्यपि हाल यी मन्त्रालयहरू छुट्टाछुट्टै रहेका छन्, बजेट विनियोजनको बेला एकमुष्ठ राखिएकोले खर्च विवरण पनि समग्र रूपमा अभिलेख गरिएको हो।
अन्य निकायको खर्च स्थिति
-
प्रदेश सभा सचिवालय: ७९.५२%
-
प्रदेश लोक सेवा आयोग: ८३.९९%
-
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय: ७७.६२%
-
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग: ३६.५१%
-
स्थानीय तहलाई विनियोजित रकम खर्च: ८७.८३%
राजस्व संकलन लक्ष्यमा कमी
सरकारले चालु वर्षमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ६५.६२ प्रतिशत मात्र हो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्चमा वृद्धि
गएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६६.४३ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यसको तुलनामा यस वर्षको खर्च ३.११ प्रतिशतले बढी भएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइसकेको छ।
