जीवन कहिलेकाहीँ योजना अनुसार होइन, नियतिले तोकेको बाटोमा अघि बढ्छ। यही उदाहरण हुन्—नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की। उनी मूलतः परराष्ट्र सेवामा करियर बनाउने सोचका साथ राजधानी आएका थिए, तर आज देशको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा निकायको नेतृत्व सम्हाल्न तयारी गर्दै छन्।
बिहीबार ३३औँ आईजीपीका रूपमा दर्ज्यानी चिन्ह लगाएर कार्कीले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। उनी आगामी २९ महिनासम्म संगठनका प्रमुख रहनेछन्।
गाउँदेखि राजधानीसम्मको यात्रा
गुल्मी जिल्लाका स्थायी निवासी कार्कीको प्रारम्भिक पढाइ गाउँमै सम्पन्न भयो। सन् १९८४ तिर (२०४१ सालमा) कक्षा ८ पास गरेपछि उनी काकाको सल्लाहमा उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौं आएका थिए। ललितपुर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ र १० अध्ययन गरेपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन जारी राखे।
त्यो समयमा उनी अन्तर्राष्ट्रिय विषयप्रति आकर्षित थिए र परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्ने सपना बुनेका थिए। उनी अंग्रेजी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पुस्तकहरू पढ्दै तयारी गरिरहेका थिए।
प्रहरीमा प्रवेश–साथीको आग्रहले बदलियो दिशा
प्रहरीमा प्रवेश गर्ने उनको कुनै योजना थिएन। तर, गुल्मीका एक घनिष्ठ साथीले प्रहरी निरीक्षक बन्ने तीव्र इच्छा राख्थे। साथीले आवेदन दिन आग्रह गरेपछि कार्कीले पनि “साथीको लागि” भनेर फाराम भरे।
शुरूमा उनले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। तर साथीको साथमा उनी पनि बिहान दौड्न, अभ्यास गर्न र तयारी गर्न थाले। उनले प्रहरी सम्बन्धी पुस्तकहरू पनि पढ्न थाले, यद्यपि परराष्ट्र सेवाका नोट्स पनि उनले छोडेनन्।
२०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकको लागि ३० जनाको दरबन्दी खुल्यो। कार्कीले पनि परीक्षा दिए। परिणाम प्रकाशित हुँदा आश्चर्यजनक घटना भयो—साथी असफल भए, तर कार्की चयन भए।
करियरको उचाइसम्म
निरीक्षकका रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि कार्कीले आफ्नो कामप्रतिको निष्ठा, अनुशासन र नेतृत्व क्षमताको पहिचान गराए। सुरुवातमा उनलाई साथी असफल भएको दुःखले छोयो, तर उनले त्यो अवसरलाई देशसेवामा परिणत गरे।
२८ वर्षको सेवाजीवनमा उनले विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाले। अपराध अनुसन्धानदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्मका क्षेत्रमा उनको सक्रियता रह्यो। सहकर्मीहरूका अनुसार, कार्की इमानदार, नीतिपरक र निर्णयमा दृढ मानिन्छन्।
३३औँ आईजीपीका रूपमा जिम्मेवारी
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा उनी ३३औँ महानिरीक्षकका रूपमा चयन भएका छन्। गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको हो।
अब उनी आगामी २९ महिनासम्म संगठनको नीति, योजना र सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछन्। अपराध नियन्त्रण, संस्थागत सुधार, आधुनिक प्रविधिको उपयोग र जनविश्वास सुदृढीकरण उनका प्राथमिक एजेन्डा हुने बताइएको छ।
