गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेश सभामा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो वर्षको बजेट कम्ती आएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भएको छ । अनुदान दिएर कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नभइ, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटमार्फत बताएका छन् ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनका लागि सरकारले ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याइ, कृषि र उद्योगबीच करार गरी आलुखेती र चैते धान खेतीका लागि सरकारले ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारण लामो प्रदेश सरकारको साझेदारी बाँझो रहन्न खेतबारी भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ ।बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँस खेती गरी पशुपालनमा जोड दिने गरी १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्रस्तुत गरेको अर्थमन्त्री आलेले बताएका छन् ।कृषि उपजको उत्पादन पश्चातको क्षति न्यूनिकरण र बजारीकरणको प्रवर्द्धन गर्न शित भण्डारण कार्यक्रममा प्रोत्साहन गर्न ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।कृषिको आधुनिकीरण र विशिष्टीकरणका लागि संघ सरकारको समन्वयमा प्रदेशका ३४ स्थानीय तहका पहाडी क्षेत्रमा काष्ठ फल र शितोष्ण फलफूल खेतीको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीको सम्भावना अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सरकारले गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको बताए।
गण्डकी प्रदेशले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ पनि गर्ने भएको छ । यसका लागि कानुन आधार तयार गर्ने सरकारले जनाएको छ। चक्लावन्दी कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक कपनि निरन्तरता दिएको छ । कम्तिमा ५ रोपनी क्षेत्रफल आगामी वर्ष चक्लावन्दी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि सरकारले १ करोड ९१ लाख विनियोजन भएको छ।
एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । यसअघि सरकारले करिब ४ सय होमस्टेलाई अनुदान दिएको थियो।कार्यकर्तामुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले होमस्टेका नाममा हचुवामा लगानी गरेको भन्दै चौतर्फ आलोचना भएको थियो।
हस्तकला, काष्ठकला उत्पादन गर्न र कोसेली घर निर्माण गर्न सरकारले ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।धार्मिक पर्यटकीय विकासका लागि प्रमुख र प्रशिद्ध धार्मिक स्थलमा धर्म गुरुहरुको भ्रमण गराउने सरकारले बजेट ल्याएको छ।मुक्तिनाथ–कैलाश मुक्ति मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्न १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
