पोखरा । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कोपिला नेपालबीच गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको छ। आइतबार मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना र कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौता अनुसार, कोपिला नेपालले “गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन (प्रथम संशोधन), कार्यविधि २०८२” बमोजिम घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचविखनबाट पीडित महिला र बालिकाको उद्धार, संरक्षण, आश्रय र पुनस्र्थापना सेवा उपलब्ध गराउनेछ। केन्द्र सञ्चालनका लागि कर्मचारी तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र दैनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि कोपिला नेपालले लिनेछ भने मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा निवारण कोषमार्फत उद्धार, स्वास्थ्योपचार, कानुनी सहायता, लत्ताकपडा, पोसिलो खाना लगायत शीर्षकमा खर्च उपलब्ध गराउनेछ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले हिंसापीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र यसअघि प्रदेशमै नभएको बताउँदै पहिलोपटक स्थापना हुन लागेको जानकारी दिए। उनका अनुसार केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले २०८२ सालमा कानुनी कार्यविधि पारित भएपछि मात्र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सम्भव भएको बताए। यसअघि ८ वटा अल्पकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र मात्र सञ्चालनमा रहेका थिए। कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले यस सम्झौताले केन्द्र सञ्चालनलाई ऐतिहासिक दिनको संज्ञा दिँदै पीडितको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले १५ वर्षअघि देखिएको सपना आज साकार भएको बताइन्। “अब यो यात्रामा अझ चुनौती छन्, तर हिंसापीडितलाई सुरक्षित बनाउन र जीवनलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सबैको सहकार्य आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
उक्त केन्द्रमार्फत पीडितलाई पोषणयुक्त खाना, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, पारिवारिक पुनर्मिलन, सीप विकास तालिम र पुनस्र्थापनासहितका सेवा उपलब्ध हुनेछन्। साथै, ७ वर्षसम्मका आश्रित बालबालिकालाई समेत पीडित आमासँगै राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सम्झौता पत्र:
