काठमाडौँ । सरकारले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्ते लेखनलगायत संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा कुनै अवरोध आए सुरक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। यसअघि चैत्र २० गते मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा १४ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका थिए।
उक्त निर्णयमा उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन्। छलफलमा संरचना हटाउने क्रममा कुनै समस्या आए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउन र आवश्यक परे विश्वविद्यालय परिसरमै अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ अनुसार विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
यता, सरकारको उक्त निर्णयप्रति विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध १४ विद्यार्थी संगठनले निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
