काठमाडौं । बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) की सचेतक निता घतानी, नेकपाकी सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई समर्थक छन्।
प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलको समस्या किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनसँग जोडिएको भन्दै ३० दिनभित्र समयसीमा, बजेट र तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको छ।
प्रस्तावमा उल्लेखित अध्ययनअनुसार अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम १ लाख ४ हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान छ। सर्वेक्षण गरिएका १ हजार ८४६ घरधुरीमध्ये ९८ प्रतिशतले बाँदरलाई प्रमुख समस्या बताएका छन् र बाँदरबाट मात्रै वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली क्षति हुने गरेको उल्लेख छ।
गण्डकीमा मकैको क्षति ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति हुने तथ्य प्रस्तावमा राखिएको छ।
यसअघि २०८१ फागुनमा संसद्मा छलफल भए पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै प्रस्तावमा उच्च जोखिम क्षेत्रको द्वन्द्व नक्साङ्कन, प्रभावकारी घेराबार र गैरघातक नियन्त्रण प्रविधि, द्रुत प्रतिकार्य टोली, वैज्ञानिक वन्यजन्तु व्यवस्थापन तथा वास्तविक क्षतिअनुसार राहत पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन, वन्यजन्तुको प्राकृतिक आहारा तथा बासस्थान सुधार, किसान–सामुदायिक वन–वन कार्यालय–स्थानीय तहको संयुक्त संयन्त्र र द्रुत राहत कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
